दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना रोक्ने प्रस्ताव लोकसेवाद्वारा अस्वीकार

दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना रोक्ने प्रस्ताव लोकसेवाद्वारा अस्वीकार

सागर पण्डित/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ११ माघ

सरकारले आगामी दुई वर्षका लागि सरकारी सेवामा भर्ना रोक्न गरेको प्रस्ताव लोकसेवा आयोगले अस्वीकार गरेको छ । आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले सरकारद्वारा दुई वर्षका लागि कर्मचारी भर्ना रोक्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले गत २७ पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी आगामी दुई वर्षका लागि कर्मचारी भर्ना रोक्ने प्रस्ताव गरिएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक २०७३ आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा पठाएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन गर्दा संविधानको धारा ३०२ अनुसार हाल केन्द्रमा रहेका ८३ हजार कर्मचारी समायोजन गर्ने क्रममा भर्ना प्रक्रिया रोक्का नगर्दा समायोजनमा समस्या पर्ने भन्दै दुई वर्ष भर्ना प्रक्रिया रोक्नुपर्ने प्रस्तावसहित कर्मचारी समायोजन विधेयक बनाएको थियो ।

समायोजन ऐनको विधेयकमा ३५ दिनभित्र खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई पदमुक्त गरिने व्यवस्थाप्रति पनि आयोगले असहमति जनाएको छ । आयोगले सरकारको सो प्रस्ताव प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको र कर्मचारीलाई पदमुक्त गर्नुअघि सफाइ पेस गर्न र पुनरावलोकन गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

भर्ना प्रक्रिया सुचारु राख्न सुझाब
आयोगले निजामतीलगायत सबै क्षेत्रमा विद्यमान दरबन्दी रिक्त भएमा ती पदमा भर्ना प्रक्रिया सुचारु राख्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । आयोगको सो सुझाबसँगै निजामती क्षेत्रलगायत अन्य सबै सरकारी निकायमा विद्यमान दरबन्दी रिक्त भएमा त्यहाँ भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्न सरकारलाई दबाब परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले निजामती सेवामा आगामी वर्षदेखि आन्तरिक बढुवाबाहेक खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिइने सबै परीक्षा रोक्ने निर्णय गरेको थियो । लोकसेवा आयोग सरकारलाई आवश्यक पर्ने निजामती कर्मचारीको छनोट गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकाय हो । सरकारले कर्मचारीका सम्बन्धमा जुनसुकै निर्णय गर्नुपूर्व आयोगको परामर्श र स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

कर्मचारी भर्ना रोक्न नहुने सुझाबसहितको राय सामान्यमा
आयोग स्रोतका अनुसार समायोजन विधेयकका सम्बन्धमा आयोगले कर्मचारी भर्ना रोक्न नहुने सुझाबसहितको राय आइतबार नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको छ । सामान्यलाई पठाएको पत्रमा आयोगले विद्यमान पदहरू रिक्त भएमा ती सबै पदमा पदपूर्ति प्रक्रिया नियमित गर्नसमेत सरकारलाई राय दिएको छ । सरकारी सेवामा अत्यावश्यकबाहेक अन्य नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति भने आयोगको सहमति छ ।

‘लोकसेवाले केही प्रावधान सच्याउन परामर्श दिएको छ’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले समायोजन ऐनको विधेयक सम्बन्धमा लोेकसेवा आयोगको नीतिगत सुझाबसहितको पत्र मन्त्रालयमा प्राप्त भएको जानकारी दिए । ‘लोकसेवा आयोगले विधेयकप्रति अस्वीकारभन्दा पनि केही प्रावधान सच्याउन परामर्श दिएको छ, त्यस विषयमा हामी गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्छौंं,’ सचिव भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनले आयोगले आगामी दिनमा नियमित रूपमा हुने कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नरोक्दा राम्रो हुने राय सरकारलाई पठाएको बताए । ‘लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले उसले पठाएको रायलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने, तर अन्तिम निर्णय भने सरकारले नै गर्न सक्नेछ,’ उनले भने ।

भर्ना रोक्दा बेरोजगारी समस्या झन् बढ्ने ठहर
आयोग स्रोतका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारी भर्ना रोक्न गरिएको व्यवस्था र त्यसले श्रम बजारमा पार्ने दीर्घकालीन असर तथा बेरोजगारी समस्याबारे गहन छलफल भएको थियो । बैठकमा दुई वर्षसम्म भर्ना प्रक्रिया रोक्दा बेरोजगार युवामा गम्भीर समस्या पर्ने र बढ्दो बेरोजगारीले विभिन्न समस्या निम्तन सक्ने भन्दै नियमित भर्ना प्रक्रिया कुनै हालतमा पनि रोक्न नहुनेमा आयोगका सबै पदाधिकारी एकमत भएका थिए । आयोग स्रोतका अनुसार निजामती क्षेत्रमा मात्रै वार्षिक रूपमा तीन हजारदेखि चार हजार पदका लागि पाँच लाखले परीक्षा दिने गर्छन् । ‘परीक्षा रोक्दा त्यति धेरै जनशक्तिमा कस्तो दुष्प्रभाव पार्ला ?’ आयोगका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

  naya  patrika bat 

from लोकसेवा आयोग (old is gold )